भारत में डेयरी फार्मिंग एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से समर्थन देती हैं।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लोगों को डेयरी फार्म खोलने के लिए उत्साहित कर रही हैं जिसके लिए लोन पर 50% तक की सब्सिडी भी दी जाती है । ये एक ऐसा काम है जिसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती । इस काम को कोई भी व्यक्ति गांव में या शहर में कहीं भी कर सकता है।
इस लेख में हम आपको राज्यवार डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजनाओं की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप सही योजना का चयन कर अपने डेयरी व्यवसाय की शुरुआत या विस्तार कर सकें।
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डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना क्या है?
डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना का उद्देश्य किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, और छोटे उद्यमियों को डेयरी फार्म स्थापित करने या मौजूदा फार्म को अपग्रेड करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
यह सब्सिडी पशु खरीद, शेड निर्माण, चारा मशीन, दूध प्रोसेसिंग यूनिट, और अन्य आवश्यक उपकरणों पर दी जाती है।
सरकार क्यों दे रही है स्व रोजगार को क्यों बढ़ावा
भारत जैसे देश में।रोजगार का हमेशा से ही प्रमुख विषय रहा है । सरकार सभी युवाओं या बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे सकती इसलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है । इसी कारण से सरकार ने मुद्रा लोन जैसी स्कीम को भी लॉन्च किया हुआ है ।
अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो डेयरी फार्म का बिजनेस नहीं करना चाहता तो वह मुद्रा लोन लेकर और भी कई बिजनेस शुरू कर सकता है जैसे पेपर बैग बनाने का बिजनेस या कुरकुरे चिप्स बनाने का बिजनेस इत्यादि।
केंद्र सरकार की प्रमुख डेयरी सब्सिडी योजना
- National Dairy Development Board (NDDB) योजना – डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी।
- National Livestock Mission (NLM) – पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सहायता।
- Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) – डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए अधिकतम ₹7 लाख तक की सब्सिडी।
राज्यवार डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजनाएं
नीचे दी गई सूची में कुछ प्रमुख राज्यों की डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजनाओं का विवरण दिया गया है:
| राज्य | योजना का नाम | सब्सिडी प्रतिशत | अधिकतम राशि |
|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | Kamdhenu Dairy Scheme | 25% – 50% | ₹5 लाख |
| Rajasthan | Rajasthan Dairy Development Scheme | 40% | ₹4 लाख |
| Maharashtra | Maharashtra Dairy Entrepreneurship Subsidy | 30% – 50% | ₹6 लाख |
| Madhya Pradesh | MP Pashudhan Vikas Yojana | 40% | ₹5 लाख |
| Gujarat | Gujarat Dairy Development Subsidy | 30% | ₹4 लाख |
आवेदन प्रक्रिया
- राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या डेयरी विकास विभाग से फॉर्म डाउनलोड करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पता प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट) तैयार करें।
- फॉर्म भरकर और दस्तावेज़ लगाकर संबंधित विभाग में जमा करें।
- सब्सिडी की मंजूरी मिलने के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
दस्तावेज़ और पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- डेयरी व्यवसाय के लिए भूमि या किराए पर ली गई जमीन होनी चाहिए।
- परियोजना रिपोर्ट आवश्यक।
लाभ और फायदे
- डेयरी फार्म शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता।
- उत्पादन और मुनाफे में वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।
- दूध और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
निष्कर्ष
डेयरी फार्मिंग भारत में सबसे लाभकारी व्यवसायों में से एक है, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी इसे और आसान बना देती है। यदि आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो अपने राज्य की योजना का चयन करें, पात्रता जांचें और जल्द आवेदन करें।